स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा पदस्थापनमा देखिँदै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन तथा सरुवालाई लिएर समस्या देखिँदै आएको अवस्थामा सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्ने व्यवस्था छ। सङ्घीय सरकारबाट खटाइएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने तथा कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद लामो समयसम्म रिक्त रहने समस्या देखिँदै आएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुँदा स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो।

“स्थानीय तहमा रिक्तता हुन नदिन स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा आठौँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन्। सम्बन्धित तहको कर्मचारी उपलब्ध नभए सोभन्दा एक तह मुनिको तहमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सबै स्थानीय तहमा तोकिएको तहका कर्मचारीको पदपूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत कर्मचारी खटाइने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले दरबन्दीअनुसारको तह मिलाएर स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

खटाइएका कर्मचारीलाई बढीमा १० दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा पदस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा स्थानीय तहको प्रशासनिक काम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।

“स्थानीय सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।”

सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था संसद्बाट विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

हरेक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता

सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा न्यून

बाढीपीडितका लागि सुर्खेतका उद्यमी दम्पतीद्वारा ११ लाख सहयोग

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सुर्खेतका उद्यमी दम्पतीले ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग

सल्यानका सडकमा रात्रि बस सञ्चालन रोक

वर्षासँगै बाढी र पहिरोको जोखिम बढेपछि सल्यानका जोखिमयुक्त सडकमा रात्रिबस सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । असोज ९ देखि ११ गतेसम्म भारी वर्षाको सम्भावना