कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो सय दिनको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको विवरण सार्वजनिक गरे पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च तीन दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आइतबार आफ्नो नेतृत्वको सरकारका सय दिनका

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्या प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सल्यानका जिल्ला कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफलमा मन्त्री बादीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई पहुँचयोग्य, नागरिकमैत्री र समावेशी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। विशेषगरी महिला तथा