कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन ७९ वटै स्थानीय तहका लागि २८ बुँदे कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीस्तरबाट साउन ४ गते भएको निर्णयअनुसार मार्गदर्शन जारी गरेको जनाएको छ। मार्गदर्शनमा अनुदान निकासा, राजस्व बाँडफाँट, आयोजना कार्यान्वयन, लेखांकन, लेखापरीक्षण तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू उल्लेख छन्।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८३ बमोजिम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदान तथा सवारीसाधन करको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मार्गदर्शन जारी गरिएको हो।

मार्गदर्शनअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ। पहिलोदेखि चौथो किस्ता क्रमशः भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र निकासा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो तथा त्यसपछिका किस्ताको निकासा माग गर्दा अघिल्लो किस्ताको खर्च विवरण सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशको आर्थिक अवस्था, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व तथा अनुदान र प्रदेश सञ्चित कोषको अवस्थाका आधारमा आवश्यक परे अनुदान रकम घटाउन, रोक्का गर्न वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समावेश गरेको छ।

पहिलो किस्ता निकासाका लागि आयोजना वा कार्यक्रमको खरिद योजना अथवा कार्यान्वयन कार्ययोजना अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने तथा बाँकी किस्ता कार्यप्रगतिका आधारमा मात्र उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण जुनसुकै बेला माग गर्न सक्ने र विवरण उपलब्ध नगराए अनुदान रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

मार्गदर्शनमा प्रदेशबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान तोकिएको आयोजना वा कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। तोकिएको रकम दाखिला नगरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सवारीसाधन करबाट प्राप्त हुने राजस्वको ४० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

आयोजना कार्यान्वयनतर्फ प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानका आयोजना संशोधन गर्नुपरे विषय क्षेत्र र विनियोजित रकम परिवर्तन नगरी स्पष्ट कारण, लागत अनुमान तथा स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णयसहित २०८३ चैत मसान्तभित्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

समपूरक, सशर्त तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनामा थप बजेट उपलब्ध नगराइने तथा समयमै सम्पन्न हुन नसके स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएको अनुदान रकम २०८४ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्यथा आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

खरिद प्रक्रियामा खुला बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राजनीतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनीहरूका परिवारका सदस्य, निर्माण व्यवसायी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता पनि निषेध गरिएको छ।

सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार निर्माणअघि जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, वार्षिक आर्थिक विवरण प्रमाणित गरी साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने तथा सशर्त अनुदानका आयोजना र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण त्रैमासिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदनको प्रति पठाउनुपर्ने तथा बेरुजु फर्स्योट र सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको लागत, सम्झौता रकम, बाँकी बजेट र सम्पन्न हुने अवधिसहितको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने तथा निर्माणस्थलमा आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समेटिएको सूचना पाटी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले भारतमा रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेका नेपाली नागरिकले भोगिरहेका समस्या

युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सवालमा सल्यानमा अन्तरक्रिया: सहकार्य र साझा प्रतिबद्धतामा जोड

   मानवअधिकारको प्रभावकारी प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, स्थानीय सरकार, कानुनी क्षेत्र र युवाबीच बलियो सहकार्य तथा

श्री जनज्योती माध्यामिक विद्यालयमा विपन्न विद्यार्थीका लागि तीन लाखको अक्षयकोष

राप्ती समाज यूके सिआइसीले सल्यानको दार्मा गाउँपालिका–३, फारुलाचौरस्थित श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार