शारदा नगरपालिकामा सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणाली विस्तार परियोजना  अन्तर्गत नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ तथ्याङ्क–२०८३ को प्रमाणीकरण तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन विनियम–२०८३ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाले तयार पारेको सरसफाइसम्बन्धी तथ्याङ्क, सुरक्षित सरसफाइ सेवाको वर्तमान अवस्था तथा नयाँ सरसफाइ विनियमका मुख्य व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो। सहभागीहरूले तथ्याङ्कमाथि छलफल गर्दै आवश्यक सुझाव दिएका थिए भने प्राप्त सुझाव समेटेर तथ्याङ्कलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो। 
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ इकाइका सब–इन्जिनियर कैलाश चनाराले शारदा नगरपालिकाले सुरक्षित तथा व्यवस्थित दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न ‘सरसफाइ विनियम–२०८३’ तयार गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणाअनुसार तयार गरिएको विनियमले घरधुरी, उद्योग–व्यवसाय तथा निजी सेवा प्रदायक सबैका लागि स्पष्ट दायित्व, मापदण्ड र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गरेको बताए। संकलित दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रसम्म नपुग्ने अवस्था देखिएपछि सुरक्षित, स्वच्छ र दिगो सरसफाइ प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले विनियम तयार गरिएको चनाराले बताए।
हालै ५००बी सोल्युसन्स प्रालिले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार नगरपालिकाका ७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित सरसफाइ सेवा पुगेको छ भने ९६ प्रतिशत घरधुरीले आफ्नो सेप्टिक ट्याङ्की कहिल्यै खाली नगरेको तथ्यांकसहितको प्रस्तुति दिँदै सोल्युसन्स प्रा।लि।का नितेश श्रेष्ठले नगरपालिकामा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापित सरसफाइ सेवा जम्मा ७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको र दिसाजन्य लेदोको एक बुँदा पनि औपचारिक प्रशोधन केन्द्रसम्म नपुगेको जानकारी दिए।
विनियमले भण्डारण, रित्याउने, ढुवानी, प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग÷विसर्जन गरी दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका पाँच चरणलाई अनिवार्य बनाएको छ। अब निर्माण हुने भवनमा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूपको सेप्टिक ट्याङ्की डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ भने मापदण्डविपरीत बनेका पुराना संरचना पाँच वर्षभित्र सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रत्येक तीन वर्षमा सेप्टिक ट्याङ्की अनिवार्य रूपमा खाली गर्नुपर्ने, हात वा बाल्टी प्रयोग गरेर लेदो निकाल्न नपाइने तथा मेकानिकल वा सक्सन प्रविधिबाट मात्रै सफाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संकलित लेदोलाई तोकिएको प्रशोधन केन्द्रमा लगेर प्रशोधन गरी जैविक मल तथा प्रशोधित पानी उत्पादन गरेर कृषि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पुनःप्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरसफाइकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै जीवन तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। निजी सेवा प्रदायकले नगरपालिकाबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ भने बढी शुल्क असुले वा तीन पटकसम्म नियम उल्लङ्घन गरे इजाजतपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विनियमअनुसार मेला तथा हाटबजारमा अस्थायी शौचालयको व्यवस्था नगरे रु। ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ। खुला स्थानमा दिसापिसाब वा फोहोर फाल्ने, मापदण्डअनुसार शौचालय निर्माण नगर्ने, सरसफाइकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराउने तथा गैरकानुनी रूपमा सेप्टिक ट्याङ्की सफा गर्ने कार्यमा पनि जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। नदी वा खुला स्थानमा दिसाजन्य लेदो फाल्ने व्यक्ति वा सेवा प्रदायकलाई जरिवानासँगै इजाजतपत्रसमेत खारेज गर्न सकिने व्यवस्था विनियममा समेटिएको छ।
विनियमले अति विपन्न, भूमिहीन तथा एकल महिलाका लागि शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा अनुदान र ‘सरसफाइ घुम्तीकोष’ मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको छ। साथै नागरिकका गुनासा सुनुवाइका लागि टोल–फ्री नम्बर र उजुरी प्रणाली स्थापना गरिने तथा न्यायिक समितिले १५ दिनभित्र उजुरीको टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘सुरक्षित सरसफाइ व्यवस्थापन समिति’ र नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘अनुगमन संयन्त्र’ गठन गरिनेछ। प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, इजाजतप्राप्त सेवा प्रदायकको परिचालन तथा प्रभावकारी अनुगमनमार्फत शारदा नगरपालिकालाई पूर्ण तथा सुरक्षित सरसफाइयुक्त नगरपालिका बनाउने लक्ष्य लिइएको नगर उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटाले जानकारी दिईन ।
सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणाली विस्तार परियोजना जल तथा वातावरण सरसफाइ मन्त्रालय,वाटरएड नेपाल, संयुक्त राष्ट्र–आवास, नगरपालिका महासंघ र सात नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित छ ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका कर्मचारी, वडा अध्यक्ष, विकास साझेदार संस्था, निजी सेवा प्रदायक, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

भारतमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले भारतमा रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेका नेपाली नागरिकले भोगिरहेका समस्या

युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सवालमा सल्यानमा अन्तरक्रिया: सहकार्य र साझा प्रतिबद्धतामा जोड

   मानवअधिकारको प्रभावकारी प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, स्थानीय सरकार, कानुनी क्षेत्र र युवाबीच बलियो सहकार्य तथा

श्री जनज्योती माध्यामिक विद्यालयमा विपन्न विद्यार्थीका लागि तीन लाखको अक्षयकोष

राप्ती समाज यूके सिआइसीले सल्यानको दार्मा गाउँपालिका–३, फारुलाचौरस्थित श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार