नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले भारतमा रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेका नेपाली नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, कन्सुलर सेवा तथा सहज आवागमनलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

भारतमा रहेका नेपाली नागरिक दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धका महत्वपूर्ण सेतु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूको श्रमले परिवारको जीविकोपार्जनसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेको बताउनुभयो ।

“भारतमा रहेका नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नागरिक मात्र होइनन्, उनीहरू नेपाल–भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्धका सेतु हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर देशका लागि यति ठूलो योगदान गरिरहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र अधिकारका लागि नेपालको उपस्थिति कति प्रभावकारी छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।”

भारतमा नेपाली श्रमिकले उचित पारिश्रमिक नपाउने, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति नपाउने, बिरामी हुँदा उपचारमा समस्या हुने, मृत्यु हुँदा शव स्वदेश ल्याउन कठिन हुने तथा श्रमसम्बन्धी विवादमा कानुनी सहायता नपाउने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, नेपाली नागरिक हराउँदा खोजी तथा उद्धारमा सरकारी संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद मल्लले भारतमा रहेका नेपालीका लागि चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने प्रभावकारी आपत्कालीन सहायता संयन्त्र निर्माण गर्न माग गर्नुभयो । नेपाली नागरिक हराए, दुर्घटनामा परे, पक्राउ परे, बिरामी भए वा मृत्यु भएमा सम्बन्धित नेपाली नियोगले तत्काल उद्धार, कानुनी सहायता, परिवारसँग समन्वय तथा आवश्यक परे शव स्वदेश फिर्ताको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

उहाँले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरी वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उक्त तथ्यांकका आधारमा श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी, महिला तथा अन्य नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी कन्सुलर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“दिल्लीमा मात्र होइन, सिमला, बैङ्गलोर, महाराष्ट्रलगायत नेपाली नागरिकको बाक्लो उपस्थिति भएका भारतीय सहरमा स्थायी कन्सुलर सेवा तथा सम्पर्क केन्द्र विस्तार गरियोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य कागजात बनाउन वा समस्या समाधान गर्न हजारौँ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।”

भारतमा रहेका नेपालीले बैंकिङ तथा डिजिटल कारोबारमा समेत व्यावहारिक समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद मल्लले नेपाली नागरिकताको प्रमाण वा वैध नेपाली परिचयका आधारमा आवश्यक बैंकिङ सेवा सहज बनाउन माग गर्नुभयो । नेपाल–भारतबीच डिजिटल तथा क्यूआर भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, सरल र नागरिकमैत्री बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले रासन कार्डलगायतका आधारभूत सेवामा पहुँच नपाएको विषयमा समेत सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले भोगिरहेका शैक्षिक शुल्क, प्रशासनिक समस्या, सुरक्षा तथा अन्य कन्सुलर समस्यालाई नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै उहाँले जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तथा आकस्मिक उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भारत सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक द्विपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

हिमाञ्चलमा स्याउ टिप्ने मौसमी श्रमिकदेखि निर्माण, कृषि, होटल, सुरक्षा, घरेलु कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक, कामको सुरक्षा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा श्रम अधिकारका विषयमा समस्या भोगिरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग संवाद गरी नेपाली श्रमिकका आधारभूत श्रम अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी द्विपक्षीय श्रम संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी, भारतमा उत्पादित वस्तु नेपाली बजारमा सहज रूपमा आउने गरे पनि नेपालमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा लैजाँदा गैरभन्सार अवरोध, प्रमाणपत्र तथा अतिरिक्त शुल्कका समस्या आउने गरेको सांसद मल्लले बताउनुभयो । नेपाली उद्योग तथा उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै उहाँले यस विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

खुला सीमाको दुरुपयोग गरी हुने मानव बेचबिखन, ठगी, चोरी तथा अन्य अपराध नियन्त्रणका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान र समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सीमा व्यवस्थापन गर्दा अपराध नियन्त्रणसँगै सामान्य नेपाली नागरिकको सम्मान, सहज आवागमन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

नेपाल–भारतबीचका सीमा विवाद तथा विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता र समझदारीसँग सम्बन्धित विषयलाई कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद मल्लले भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाउनसमेत सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सवालमा सल्यानमा अन्तरक्रिया: सहकार्य र साझा प्रतिबद्धतामा जोड

   मानवअधिकारको प्रभावकारी प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, स्थानीय सरकार, कानुनी क्षेत्र र युवाबीच बलियो सहकार्य तथा

श्री जनज्योती माध्यामिक विद्यालयमा विपन्न विद्यार्थीका लागि तीन लाखको अक्षयकोष

राप्ती समाज यूके सिआइसीले सल्यानको दार्मा गाउँपालिका–३, फारुलाचौरस्थित श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार

टिमुर टिप्न नयाँ औजार, किसानको लागत र जोखिम घट्ने

काँडै–काँडाको टिमुर टिप्न अब किसानलाई सहज हुने भएको छ। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र सल्यानले टिमुर संकलनमा लाग्ने श्रम, समय र लागत घटाउने उद्देश्यले