वर्षासँगै बाढी र पहिरोको जोखिम बढेपछि सल्यानका जोखिमयुक्त सडकमा रात्रिबस सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । असोज ९ देखि ११ गतेसम्म भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले यात्रुको सुरक्षाका लागि जोखिमयुक्त सडकको अवस्था हेरी यातायात सञ्चालनमा आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले कर्णाली प्रदेशका धेरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

राप्ती राजमार्गअन्तर्गत सल्यान–दाङ सडकखण्डको टुनीबोट–आरिङ्गालेफेदी तथा कपुरकोट–राम्री सडकखण्डमा पहिरोको जोखिम उच्च रहेकाले सडकको अवस्था निरन्तर निगरानी गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वन्दना कुमारी केसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जोखिम बढेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यातायात सञ्चालन रोक्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिनेछ । यात्रुलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा यात्रा नगर्न र मौसमको अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिन आग्रह गरिएको छ ।

निर्माणाधीन सडकमा पहिरो वा अन्य कारणले सडक अवरुद्ध भए तत्काल खुलाउन सम्बन्धित स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीलाई हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।

सम्भावित विपद्का कारण खानेपानी, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भए सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा कार्यालयले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

विपद् आइपरेमा जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, नेपाल रेडक्रस, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा सञ्चारकर्मीलाई खोज, उद्धार, राहत र प्रतिकार्यमा सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जोखिमयुक्त सडकको अवस्था निरन्तर निगरानी गरी सुरक्षित यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले वर्षाका समयमा यात्रु तथा चालकलाई सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा पदस्थापनमा देखिँदै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै

हरेक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता

सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा न्यून

बाढीपीडितका लागि सुर्खेतका उद्यमी दम्पतीद्वारा ११ लाख सहयोग

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सुर्खेतका उद्यमी दम्पतीले ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग